बँक नावाची शिवी : भाग १

या वर्षीच्या ऑस्कर विजेत्यांच्या यादीतले सगळे चित्रपट बघायचं ठरवलं होतं पण दुर्दैवाने फक्त 'इन्सेप्शन' आणि 'सोशल नेटवर्क'च बघून झाले. दरम्यान या वर्षीचा सर्वोत्कृष्ट माहितीपटाचा ऑस्कर पुरस्कार मिळवणारा 'इनसाईड जॉब ' बघण्याचा सुवर्णयोग आला आणि बाकीचे चित्रपट बघण्याची हुरहूरच शमून गेली. एकदम विषण्णता आली.

मला खात्री आहे की हा माहितीपट बघितल्यानंतर (कदाचित हा लेख वाचल्यावरही... कारण माहितीपटात दाखवलेलं तंतोतंत मी या लेखात लिहिलं आहे. माझ्या बुद्धीचं, मनाचं, पदरचं काहीही नाही.) तुम्ही आपल्या बँकेत ठेवलेल्या पैश्यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कमालीचे साशंक व्हाल. कदाचित बँकेतले पैसे काढून आणून पूर्वीच्या काळासारखे आपल्या घराच्या तिजोरीत ठेवण्याचाही मोह तुम्हाला होईल. किंबहुना बँक हा शब्द शिवीसारखा वापरायची इच्छाही होईल. अर्थात कालंतराने आणि दुर्दैवाने तुमच्या लक्षात येईल की कितीही इच्छा नसली तरीही आपण या यंत्रणेचा या सिस्टमचा एक अविभाज्य आणि तितकाच दुर्दैवी घटक आहोत आणि आपण कोणाचंही काहीही वाकडं करू शकत नाही.

अजून एक गोष्ट म्हणजे २००८ साली आलेली महामंदी ही त्या साली झालेल्या गैरकृत्यांमुळे आली असा आपला अपसमज असतो. पण ही महामंदी आली ती वाढत्या हव्यासापोटी घडलेल्या गुन्ह्यांमुळे, वाकवलेल्या नियम आणि कायद्यांमुळे, शोधलेल्या पळवाटांमुळे आणि ज्यांनी गैरव्यवहार रोखायचे त्यांनीच गैरव्यवहार करणार्‍यांशी वेळोवेळी केलेल्या हातमिळवणीमुळे. तर हे सगळे प्रकार फार पूर्वीपासून म्हणजे जवळपास ८० च्या साशाकापासून चालू आहेत. काहीवेळा ती अतिरिक्त हाव, पैशाच्या हव्यासाचा अतिरेक सामौर्ण समाजाला रसातळाला नेऊ शकतो. नेतोही.. २००१ आणि तत्सम मंदीच्या वेळी आपण ते पाहिलंही आहे. हा चित्रपट २००८ साली आलेल्या महामंदीची पूर्वतयारी किती आधीपासून अनावधानाने का होईना चालू होती हे सांगतो. अनावधानाने या साठी म्हणतोय की हे एवढ्या भयंकर प्रमाणात उसळेल हे काही ठराविक उच्चपदस्थ सोडता कोणालाच माहित नव्हतं.  अर्थात अनावधानाने असं काही नव्हतंच.. लुबाडणूकीचा परमप्रिय अजेंडाच त्याला कारणीभूत होता आणि आहे.

चार्लस फर्ग्युसन

हा संपूर्ण माहितीपट बघताना प्रचंड कौतुक वाटत राहतं ते या माहितीपटाचा लेखक, निर्माता आणि दिग्दर्शक असलेल्या चार्लस् फर्ग्युसन या माणसाचं. या माणसाने विविध बँका, वित्तसंस्था, सरकारी अधिकारी, वित्तीय अभ्यासक यांच्याशी बेधडकपणे केलेल्या चर्चा, कोड्यात टाकणारे प्रश्न विचारून त्यांना निरुत्तर केल्याचे प्रसंग आणि प्रसंगी अपशब्द झेलून का होईना उघडकीस आणलेलं मोठं सत्य या सार्‍या सार्‍याबद्दल त्याची पाठ थोपटावी तेवढी कमीच आहे !!

हा चित्रपट पाच उपविभागात विभागलेला आहे आणि म्हणूनच मीही तो पाच पोस्ट्समधे विभागून (एकाच वेळी) पोस्ट करतो आहे. पुन्हा एकदा सांगतो यात माझ्या पदरचं काहीही नाही. माहितीपटात दाखवलेली भयानक वस्तुस्थिती अधिकाधिक लोकांसमोर यावी असं वाटल्याने ते मी इथे जसंच्या तसं लिहितोय. अर्थात सगळ्या गोष्टी कव्हर करणं अशक्यच आहे पण तरीही मी त्यातल्या त्यात महत्वाचे मुद्दे इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अजून एक सूचना म्हणजे लेखात अनेक इंग्रजी शब्द आले आहेत. पण बर्‍याचशा तांत्रिक शब्दांसाठी चपखल मराठी शब्द माहित नसल्याने किंवा आयत्या वेळी न सुचल्याने आणि उगाच काहीतरी चुकीचं मराठी भाषांतर होऊन मूळ भावार्थ बदलले जाऊ नयेत यासाठी मी मूळ इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे ठेवले आहेत.

माहितीपट सुरु होतो तो आईसलँडच्या अप्रतिम निसर्गसौंदर्याच्या चित्रीकरणाच्या आणि जोडीला मेट डेमनच्या गंभीर आवाजातल्या विवेचनाच्या पार्श्वभूमीवर.

सगळ्यांना माहित असेलच पण तरीही आईसलँडविषयी थोडंसं. २००८ च्या महामंदीत ज्याप्रमाणे अनेक कंपन्या बुडीतखात्यात गेल्या, उध्वस्त झाल्या, बँकरप्ट झाल्या त्याप्रमाणे आईसलँड हा संपूर्ण देश बँकरप्ट झाला !!!!!!

अतिशय सक्षम, अत्याधुनिक आणि बेकारी जवळपास नगण्य असणार्‍या या देशाच्या आर्थिक अधःपतनाची सुरुवात २००० सालापासून राबवण्यात आलेल्या अत्यंत चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे झाली. सरकारने आईसलँडच्या तीन मोठ्या बँकाचं खाजगीकरण केलं आणि पाचच वर्षात या तीन छोट्या बँका ज्यांनी आयुष्यात कधीही आईसलँडच्या बाहेरच्या जगाशी व्यवहार केलेले नाहीत त्यांनी १.२० बिलियन डॉलर्सचं कर्ज घेतलं जे आईसलँडच्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान दहापट होतं !!!

जिल्फी झोएगा (Gylfi Zoega) हा  आइसलँड विद्यापीठाचा प्रोफेसर म्हणतो "त्या काळी वर्तमानपत्रात नेहमी बातम्या यायच्या की आईसलँडमधल्या या कोट्याधीशाने फ्रान्स/इंग्लंड/फिनलंड मधली अमुक अमुक कंपनी विकत घेतली. परंतु त्या वरवर दिसणार्‍या आकर्षक बातमीतली खरी गोम कोणालाच कळायची नाही.खरं तर त्या कोट्याधीशाने 'अब्जावधी रुपयांचं कर्ज घेऊन' ही कंपनी विकत घेतलेली असायची. पण हे प्रमुख सत्य दुर्लक्षिलं जायचं".. यापुढे जाऊन तो अनधिकृत असलेल्या परंतु सरकार आणि बँकांच्या हातमिळवणीमुळेच घडू शकलेल्या अनेक छोट्या छोट्या घटना आपल्या दृष्टीक्षेपास आणतो सांगतो आणि नंतर एक अप्रतिम प्रश्न विचारतो. "हे असंच तर जगभरात झालं ना??.. न्यूयॉर्कमध्ये काय वेगळं झालं??!!!"

आणि इथे सुरु होतो आपल्या माहितीपटाचा पहिला भाग.


भाग १ : हे सारं कसं घडलं?

चार्लस कीटिंग

अनेक कायदे बदलले गेले, वित्तक्षेत्राला अनेक नियमातून सुट मिळू लागली. याची सुरुवात सर्वप्रथम रोनाल्ड रेगन यांच्या कारकीर्दीत १९८१ साली झाली. त्यांनी 'डोनाल्ड रेगन' या मेरील लिंचच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकार्‍याला (सी ई ओ) अर्थमंत्री म्हणून नेमलं. रेगन यांचं सरकार बँक्स आणि वित्तक्षेत्रातल्या लॉबीईस्टसच्या पाठिंब्याने आलं होतं. आणि तेव्हापासून वित्तक्षेत्रातल्या ३० वर्षांच्या अधःपतनास सुरुवात झाली. १९८२ मध्ये रेगन सरकारने बंकांवारचे आणेल निर्बंध हटवले गेले ज्यामुळे बँकांना लोकांच्या पैशांची धोकादायक स्कीम्समध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळाली. दशकभराच्या अवधीतच शेकडो बँका बुडाल्या. १२४ बिलियन डॉलर्सचा चुराडा झाला.  अनेक बँक उच्चाधिकारी कैदेत गेले. सर्वात गाजलं ते प्रकरण म्हणजे चार्ल्स कीटिंग.

अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन

१९८५ मध्ये केंद्र सरकारने त्याची चौकशी करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याने अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन नावाच्या एका अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक केली. ग्रीनस्पॅनने चौकशी समिती आणि सरकारला लिहिलेल्या  पत्रात कीटिंगच्या गुंतवणूकधोरणांचं वारेमाप कौतुक केलं. त्याच्या मते कीटिंगने त्याच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे अन्य (धोकादायक) योजनांमध्ये गुंतवण्या काहीच वावगं नव्हतं !! नंतर कीटिंगने ग्रीनस्पॅनला ४०,००० डॉलर्स दिल्याचं उघडकीस आलं !!! त्यानंतर चार्ल्स कीटिंग तुरुंगात रवानगी झाली. आणि ग्रीनस्पॅन............. !!! ग्रीनस्पॅनची रेगन यांनी अमेरिकेच्या सेंट्रल बँकच्या चेअरमनपदी नियुक्ती केली !!  आणि धक्कादायक म्हणजे बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज डब्ल्यु बुश यांच्या कारकीर्दीत ग्रीनस्पॅनची पुनर्नियुक्ती झाली !!! क्लिंटनच्या कारकीर्दीतही ग्रीनस्पॅनद्वारा आर्थिक क्षेत्रावरचे निर्बंध हटवणं चालूच राहिलं. त्याच्या सोबतीला रॉबर्ट रुबीन आणि लॅरी समर्स (हारवर्ड इकोनॉमिक स्कूलचा प्राध्यापक) हे ट्रेजरी सेक्रेटरी म्हणून होते. रॉबर्ट रुबीन हा माजी गोल्डमन सॅक्सचा माजी मुख्य कार्यकारी (सी ई ओ) अधिकारी होता ही इथे विशेष लक्ष देण्याची गोष्ट आहे !!

लॅरी समर्स

१९९० च्या सुमारास आर्थिक क्षेत्र मोठ मोठ्या निवडक कंपन्यांमध्ये विभागलं गेलं. या कंपन्या एवढ्या मोठ्या होत्या की त्यांचं बुडणं किंवा त्यांचं काही विपरीत होणं हे संपूर्ण यंत्रणेला धोका पोचवू शकणारं होतं ! आणि क्लिंटनच्या कारकीर्दीतल्या धोरणांनी त्या विशाल असलेल्या कंपन्यांना अधिकच अवाढव्य होण्यास हातभार लावला. १९९८ मध्ये सिटीकॉर्प आणि ट्रॅव्हलर्स ग्रुप या दोन विशाल कंपन्यांचं एकत्रीकरण होऊन त्याने सिटीग्रुपला जन्म दिला. सिटीग्रुप ही आर्थिक सेवा क्षेत्रातली सर्वात मोठी कंपनी ठरली. या एकत्रीकरणामुळे 'ग्लास-स्टिगल कायद्या 'चा भंग झाला होता. हा कायदा जागतिक महामंदीनंतर तयार करण्यात आला होता. या कायद्यान्वये बँकांना गुंतवणूकदारांचे पैसे धोकादायक योजनांमध्ये गुंतवण्यास बंदी होती. खरंतर सिटीने ट्रॅव्हलर्स ग्रुपला ताब्यात घेणं बेकायदेशीर होतं. पण ग्रीनस्पॅनने त्यावेळी शक्य असूनही आणि अधिकार असूनही त्यात काहीही हस्तक्षेप केला नाही. केंद्र सरकारने सिटीग्रुपला एक वर्षाचा कालावधी सुट म्हणून दिला आणि त्या कालावधीत त्यांच्यावरची बंधनं हटवली आणि एक नवीन कायदा संमत केला. त्या एका वर्षात (१९९९ मध्ये) समर्स आणि रुबीन यांच्या दबावामुळे कॉंग्रेसने 'ग्रॅम-लिच-बिली' विधेयक  संमत केलं (ज्याला सिटीग्रुप रिलीफ अ‍ॅक्ट असंही म्हणतात.). 'ग्रॅम-लिच-बिली' च्या विधेयकामुळे 'ग्लास-स्टिगल' कायद्याद्वारे आलेली बंधनं दूर झाली आणि भविष्यकाळातल्या असंख्य मर्जर्सचा मार्ग मोकळा झाला !!  कालांतराने रॉबर्ट रुबीनने सिटीग्रुपचा व्हाईस चेअरमन या नात्याने  १२६ मिलियन डॉलर्स कमावले !! त्याने या डॉक्युमेंटरीसाठी मुलाखत द्यायला स्पष्ट नकार दिला !

(१ मिलियन = दहा लाख, १ बिलियन = १०० कोटी. मला कल्पना आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे पण लेखात या एककांचा उल्लेख वारंवार येणार आहे म्हणून सहज हाताशी अर्थ असावा म्हणून सांगितलं.)

पुढचा घोटाळा नव्वदीच्या अखेरीस झाला. इन्व्हेस्टमेंट बँक्सनी इंटरनेट स्टॉक्सच्या मोठेपणाविषयी चुकीचे समज पसरवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे २००१ मध्ये शेअरबाजारात ५ ट्रिलियन डॉलर्सची जबरदस्त मोठी पडझड झाली. महामंदीनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या आणि आर्थिक क्षेत्रातल्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यास बांधील असलेल्या 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन' या सरकारी संस्थेने या गैरप्रकाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने कुठलीही पावलं उचलली नाहीत की त्यात कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला नाही. न्यूयॉर्क अ‍ॅटर्नी जनरल एलियट स्पिट्झर्स यांच्या चौकशी समितीने हे उघडकीस आणलं की  इन्व्हेस्टमेंट बँकांनी इंटरनेट कंपन्यांविषयी चुकीचे कॉल्स देऊन, चुकीचे रिकामेंडेशन्स देऊन त्यांच्या किंमती चढवून ठेवल्या होत्या. स्टॉक अ‍ॅनालीस्टसना फक्त नवीन नवीन ग्राहक आणण्यासाठी पैसे दिले जात होते. परंतु त्यांची एखाद्या कंपनीच्या स्टॉकबद्दलची सार्वजनिक मतं आणि खाजगी मतं यांत जमीनआस्मानाचा फरक होता.

२००१ च्या पडझडीच्या विरोधातली केस सेटल करण्यासाठी दहा मोठ्या वित्तसंस्थांनी २००२ च्या डिसेंबरमध्ये १.४ बिलियन डॉलर्स मोजले आणि त्यांच्या सदोष कार्यपद्धतीत बदल करण्याचं आश्वासन सरकारला दिलं. या यादीत लीमन ब्रदर्स, डॉईश्च बँक, जे पी मॉर्गन, मेरील लिंच, मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमन सॅक्स, सिटीग्रुप अशा अनेक मान्यवर वित्तसंस्थांचा सहभाग होता !

आर्थिक नियमांचं शिथिलीकरण केल्यानंतर असंख्य घटना, उदाहरणं घडली ज्यात वित्तसंस्थांमधले बडे बडे अधिकारी अनेक आर्थिक गैरकृत्यांत सामील असून त्यांनी गुंतवणूकदरांचे अब्जावधी डॉलर्स बुडवले, अफरातफर केली. सरकारी अधिकार्‍यांना मोठमोठ्या रकमेची लाच दिली.

- क्रेडीट सुईस (स्वीस) या वित्तसंस्थेने तर इराणच्या राष्ट्रीय आण्विक कार्यक्रमाला मदत म्हणून प्रचंड मोठी आर्थिक मदत केली. कालांतराने त्यांना ५३६ मिलियन डॉलर्सचा दंड करण्यात आला.

- सिटीबँकेने मेक्सिकोमधून १०० मिलियन डॉलर्सचे ड्रग्सचे पैसे वळते करून् दिले.

- १९९८ आणि २००३ च्या दरम्यान फ्रेडी मॅक आणि फेनी मे या दोन वित्तसंस्थांनी करोडो डॉलर्सचा घोटाळा केला. त्यांना अनुक्रमे १२५ मिलियन आणि चारशे मिलियनचा दंड झाला. फेनी मेने आपली आर्थिक उलाढाल मुळच्यापेक्षा किमान १० बिलियन डॉलर्सने वाढवून दाखवली. फेनी मे चा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी फ्रँकलीन रेन्स हा बिल क्लिंटनच्या कारकीर्दीत बजेट डायरेक्टर होता. त्याने फेनी मेचा सी ई ओ म्हणून ५२ मिलियन बोनसरूपात कमावले.

- सिटीबँक, मेरील लिंच आणि जे पी मॉर्गन  या वित्तसंस्थांनी एन्रॉनचा महाघोटाळा दडवून ठेवण्यास मदत केली. त्यांना कालांतराने ३८५ मिलियन डॉलर्सचा दंड झाला.

१९९० च्या सुरुवातीला नियमांमध्ये आणली गेलेली शिथिलता आणि तंत्रज्ञानातील झेप यांच्या अपूर्व संगमाने 'डेरीव्हेटीव्हज' नावाच्या एका अतिशय क्लिष्ट अशा नवीन उत्पादनाला जन्म दिला. या उत्पादनामुळे शेअरबाजार अधिक सुरक्षित झाल्याचे दावे अर्थतज्ज्ञांनी आणि बँक्सनी केले. याउलट डेरीव्हेटीव्ह्जमुळे मार्केट अधिकच अस्थिर झालं. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अनेक तंत्रज्ञ, गणितज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांच्या मेंदूला खाद्य असलेल्या 'शीतयुद्ध तंत्रज्ञान' नावाच्या पर्वाचा अस्त झाला होता. तेच कुशाग्र मेंदू हे डेरीव्हेटीव्ह्ज बनवण्याच्या कामी वापरले गेले.

रॉबर्ट रुबीन

डेरीव्हेटीव्ह्ज मुळे बँकर्सना अक्षरशः कुठल्याही मुद्यावर जुगार खेळण्याची मुभा मिळाली. तेलाच्या किमंतीमधला चढउतार, एखादी कंपनी बंद पडणे यासारखा कुठलाही मुद्दा डेरीव्हेटीव्ह्जमधे पणाला लावला गेला. १९९० च्या अखेरीस डेरीव्हेटीव्हज हा १५ ट्रिलियन डॉलर्सचा परंतु कुठल्याही प्रकारच्या नियमांचं बंधनं नसलेला भलामोठा बाजार बनला होता. १९९८ च्या दरम्यान प्रथमच त्यांना काही नियमात अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला. बिल क्लिंटन यांनी स्टॅनफर्ड लॉ स्कूलची पदवीधर असलेल्या ब्रूक्सली बोर्न नावाच्या अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक 'कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन' च्या अध्यक्षपदी केली. बोर्न यांनी डेरीव्हेटीव्ह्ज मार्केटवर काही नियंत्रण आणण्याचा आणि त्यासाठी आवश्यक ते कायदे संमत करण्याची तयारी केली. त्या सुमारास समर्स, ग्रीनस्पॅन, रुबीन आणि 'सिक्युरिटी एक्स्चेंज कमिशन' चा अध्यक्ष आर्थर लेव्हीट या सर्वांनी एकत्रितपणे बोर्न यांच्यावर दबाव आणून त्यांना तसं न करण्याविषयी सुचवलं/सुनावलं. आश्चर्य म्हणजे बिल क्लिंटन यांचाही त्या लोकांना पाठींबाच होता.

२००० साली सिनेटर फिल ग्राम यांनी एक विधेयक संमत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. या विधेयकानुसार डेरीव्हेटीव्ह्ज हे  कुठल्याही माध्यमातून नियंत्रित केले जाऊ शकणार नव्हते. आणि यामुळेच

- कालांतराने सिनेटर फिल ग्रॅम ('ग्रॅम-लिच-बिली' विधेयकातला एक प्रमुख) यु बी एस (स्वित्झर्लंड बँक) बँकेचा  व्हाईसचेअरमन बनला.

- १९९३ मध्ये त्यांची पत्नी वेंडी ही एन्रॉनच्या संचालकमंडळात होती.

- समर्सने कालांतराने डेरीव्हेटीव्हज वर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणार्‍या एका हेजफंडचा कन्सल्टंट या नात्याने २० मिलियन डॉलर कमावले.


२००१ मध्ये ज्यावेळी जॉर्ज डब्ल्यु बुश अध्यक्ष झाले त्यावेळी अमेरिकन वित्तक्षेत्र हे पूर्वीच्या तुलनेत प्रचंड बलाढ्य, अवाढव्य आणि नफेखोर झालं होतं. खालील कंपनी/बँक्स/वित्त संस्था/विमा कंपन्यांची/गुणांकन कंपन्यांची (रेटिंग एजन्सीज) या क्षेत्रावर मजबूत पकड होती.

गोल्डमन सॅक्स
मॉर्गन स्टेनली
लीमन ब्रदर्स
मेरील लिंच
बेअर स्टर्नस
सिटीग्रुप
जेपी मॉर्गन
ए आय जी (विमा कंपनी)
एम बी आय ए
ए एम बी ए सी

रेटिंग एजन्सीज

मुडीज
स्टँडर्ड अँड पुअर्स
फिच

आणि या सगळ्या महत्वाच्या घटकांना एकत्र आणून तयार झाली ती 'सिक्युरिटायझेशन फूड चेन'.  या 'सिक्युरिटायझेशन फूड चेन'च्या यंत्रणेमुळे कर्ज, गहाणखत मिळून कित्येक ट्रिलियन डॉलर्सची उलाढाल झाली.

पूर्वीच्या काळी जेव्हा गृहकर्जं घेतली जायची तेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती ते कर्ज फेडण्यासाठी बांधील होती. दरमहा हफ्ते (इंस्टॉलमेन्टस) भरून अनेक वर्षांनी कर्ज फेडलं जाई. अशा या दीर्घकालीन कर्जांमध्ये कर्ज देणारी स्थानिक वित्तसंस्था ही दरमहाचे हफ्ते आणि एकूणच फेडलं जाणारं कर्ज याबाबतीत अतिशय जागरूक असे. परंतु या 'सिक्युरिटायझेशन फूड चेन'च्या नवीन संकल्पनेमध्ये या मूळ तत्वालाच दूर सारण्यात आलं होतं.  कर्ज देणार्‍या संस्थांनी ती कर्ज मोठमोठ्या वित्तसंस्थांना विकून टाकली. या बलाढ्य वित्तसंस्थांनी अशा हजारो गृहकर्जांबरोबरच कारलोन्स, स्टुडंट लोन्स, क्रेडीट कार्डवरची कर्जं इत्यादी सगळी कर्जं एकत्र करून को-लॅटरलाईझ्ड डेट ऑब्लिगेशन (Collateralized Debt Obligation) उर्फ सीडीओ (CDO) नावाचं एक अतिशय क्लिष्ट असं डेरीव्हेटीव्ह तयार केलं. त्यानंतर वित्तसंस्थांनी हे सीडीओज मोठमोठ्या गुंतवणूकदारांना विकले. त्यामुळे कर्ज फेडणार्‍या सामान्य माणसांनी भरलेल्या हफ्त्यांचे पैसे जगभरातल्या अशा असंख्य मोठ्या गुंतवणूकदारांकडे जायला लागले. मोठ्या वित्तसंस्थांनी 'क्रेडीट रेटिंग एजन्सी 'जना पैसे चारून 'सिडीओज'बद्दल चांगली गुणांकनं (रेटिंग्ज) देण्यास भाग पाडलं. ज्यामुळे अनेक सिडीओजना एएए रेटिंग मिळालं ज्याचा अर्थ ते सीडीओ/कर्ज अतिशय सुरक्षित (म्हणजे फेडलं जाईल असं) आहे असा होतो. त्यामुळे सिडीओज हे रिटायरमेंट फंडांमध्ये देखील अतिशय लोकप्रिय झाले. रिटायरमेंट फंडांमध्ये लोक आपल्या आयुष्यभराची गुंतवणूक उतारवयातलं आयुष्य सुरळीतपणे व्यतीत करण्यासाठी गुंतवत असतात. थोडक्यात रिटायरमेंट फंडांनी अतिशय सुरक्षित क्षेत्रात गुंतवणूक करणं अपेक्षित असतं. या सिडीओजना मिळालेल्या एएए रेटिंग्जमुळे अधिकाधिक रिटायरमेंट फंड त्या सिडीओजमध्ये गुंतवणूक करायला लागले........................ !!!!

ही गुणांकनं (रेटिंग्ज) थोडक्यात बघू

एएए : सर्वोत्कृष्ट
एए : उत्तम
ए : चांगलं
बीबीबी : बरं
बीबी : वाईट
बी : धोकादायक

थोडक्यात हा एक टाईम बॉम्बच होता..... झालं !! यामुळे यापुढे कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज फेडण्यास सक्षम आहे की नाही याबद्दल कर्ज देणार्‍याला काहीच वाटेनासं झालं. त्यांनी अधिकाधिक धोकादायक कर्जं अक्षरशः वाटायला सुरुवात केली. बँकांनाही त्याच्याशी काही देणंघेणं नव्हतं. जास्तीतजास्त सिडीओ विकले की त्यांना अधिक अधिक नफा मिळत होता. आणि अर्थातच रेटिंग एजन्सीजनी दिलेली रेटिंग्ज जरी चुकीची आली तरी त्यांनाही काही फरक पडत नव्हता कारण त्यांना तशी रेटिंग्ज (गुणांकनं) देण्यासाठी वित्तसंस्थांकडून/बँक्सकडूनच पैसे मिळालेले होते. थोडक्यात अधिक जास्त, अजून जास्त अशी कर्जं अक्षरशः वाटली गेली. २०० आणि २००३ च्या दरम्यान दिली गेलेली कर्जं वर्षागणिक चौपटीने वाढत गेली होती. या 'सिक्युरिटायझेशन फूड चेन' मधल्या कुठल्याही घटकाने कर्जाच्या सुरक्षिततेचा, कर्जफेडीच्या ग्वाहीचा विचारच केला नव्हता. कर्जांची संख्या अधिक अधिक वाढवून त्यातून मिळणार्‍या कमिशनरूपी फीवरच फक्त त्यांचा डोळा होता. २००० सालच्या सुरुवातीला या अशा असुरक्षित कर्जांची संख्या प्रचंड वाढली. या असुरक्षित कर्जांना सबप्राईम म्हणतात. परंतु अशा रीतीने जेव्हा हजारो सबप्राईम्स किंवा असुरक्षित कर्जांचे मिळून सिडीओज बनले तेव्हा त्या सिडीओजना तरीही एएए गुणांकन मिळालं !!!! थोडक्यात हे सगळं घडू न देणं, आवरता येणं, संयम ठेवणं शक्य होतं परंतु ना वित्तसंस्थांनी काही केलं ना सरकारने. आपण काहीतरी चुकीचं वागतो आहोत हे माहित असूनही, कल्पना असूनही त्यांनी अशा सबप्राईमला जास्तीतजास्त प्रोत्साहन दिलं कारण त्यावरच्या अतिशय वाढीव व्याजदरामुळे त्यांना त्यातून मिळणारं व्याज/नफा हा खूप जास्त होता. या सगळ्यामुळे कर्जप्रक्रियेची वाट लागली. कर्ज घेणारे सर्वसामान्य लोक उगाचंच महागड्य सबप्राईम कर्जाच्या चक्रात अडकले. या घातक पद्धतीमुळे कर्ज फेडणं निव्वळ अशक्य असलेल्याही कित्येकांना कर्जं अक्षरशः वाटली गेली. ग्राहक जितका जास्त सबप्राईम लोन्सच्या जाळ्यात अडकला तितका जास्त पैसा बँकांना मिळत होता आणि हे चक्र असंच चालू राहिलं !!!!!

*भाग २ इथे  वाचा.