वटवट सत्यवान !!: 2022

अरुण शौरी हे अत्यंत बुद्धिमान अर्थतज्ज्ञ, मुरब्बी राजकारणी आणि तितकेच अभ्यासू विचारवंत म्हणून भारतीय जनतेला सुपरिचित आहेत. त्यांनी अनेक मासिके/वृत्तपत्रांमधून महत्वाच्या विषयांवर वेळोवेळी लिहिलेल्या लेखांवरून त्यांच्या व्यासंगी व्यक्तिमत्वाची ओळख आपल्याला झालेलीच असते. या अशा अत्यंत प्रतिभावंत आणि कर्तबगार व्यक्तीने लिहिलेली तब्ब्ल चार पुस्तकं गेल्या दोन महिन्यांत वाचण्याचा योग आला. यापूर्वी त्यांचे वृत्तपत्रांमधून छापून आलेले लेख वगळता मी त्यांचं कुठलंच पुस्तक वाचलेलं नव्हतं. या चारही पुस्तकांचे विषय एकमेकांपेक्षा सर्वस्वी भिन्न असूनही प्रत्येक पुस्तकात संबंधित विषय इतक्या प्रभावीपणे मांडणे आणि त्यासाठी शेकडो पुस्तके, पत्रव्यवहार, खंड, ग्रंथ यांचे संदर्भ म्हणून वापर करून, ते योग्य ठिकाणी मांडून वाचकाला त्या विषयाची इत्यंभूत माहिती अतिशय सोप्या शब्दांत करून देण्याची त्यांची हातोटी बघून थक्क व्हायला होतं. या चार पुस्तकांचे विषय भारत-चीन संबंध, भारतीय राजकारणातली नोकरशाही, तथाकथित सुप्रसिद्ध असे भारतीय इतिहासतज्ज्ञ आणि मुस्लिम समाजातील फतवे आणि त्यांचा इतिहास असे एकमेकांपासून सर्वस्वी भिन्न असे आहेत. प्रत्येक विषयाची अनेक पुस्तके-पत्रव्यव्हार-खंड वाचून, पानापानांवर त्यांचे संदर्भ देऊन केलेलं हे लिखाण वाचणं हा वाचक म्हणून अत्यंत समृद्ध करणारा अनुभव आहे.

आपण एकेका पुस्तकाची थोडक्यात ओळख करून घेऊ.

पुस्तक क्रमांक १.

मूळ पुस्तक : Self-Deception

अनुवादित पुस्तक : आत्मवंचना

अनुवाद : अशोक पाथरकर

सर्वप्रथम हे आवर्जून नमूद करायला हवं की हे संपूर्ण पुस्तक अन्य इतर संदर्भांबरोबरच प्रामुख्याने SWJN अर्थात Selected Works of Jawaharlal Nehru या ग्रंथाच्या जवळपास ८० हून अधिक खंडांमधले असे निवडक खंड ज्यांत नेहरूंचा भारत-चीन संदर्भात केलेला पत्रव्यवहार, नोंदी आणि त्या संदर्भात केलेली भाषणं इत्यादी आहेत अशा खंडांवर आधारलेलं आहे.

तत्कालीन भारत-चीन संबंधांच्या बाबतीत पंतप्रधान म्हणून नेहरूंचं धोरण कसं होतं, दृष्टिकोन कसा होता, त्यांचे काय परिणाम झाले हे वाचायला मिळतं. त्याचप्रमाणे तत्कालीन राजदूतांनी भारत-चीन संदर्भातील वेळोवेळी व्यक्त केलेली मतं आणि माध्यमं व त्यांच्या प्रतिक्रिया इत्यादी मुद्द्यांची साद्यन्त माहिती वाचकाला मिळते.

नेहरूंच्या अक्साई चीनच्या बाबतीतल्या "हा प्रदेश केवळ वाळवंट असून या भागात गवताचं पातंही उगवत नाही" या अत्यंत वादग्रस्त विधानापासून ते भारताने अरुणाचल प्रदेश आणि एकूणच ईशान्य भारतातल्या राज्यांकडे केलेलं दुर्लक्ष यांच्या नोंदी वाचायला मिळतात. "अरुणाचल हा चीनचाच प्रदेश आहे.", "अरुणाचल हा भारताने बळजबरीने ताब्यात ठेवलेला चीनी प्रदेश आहे." अशी विधानं चीनच्या नेतृत्वाकडून अधिकृतपणे आणि वारंवार केली जात असतानाही त्याकडे भारतीय नेतृत्व साफ दुर्लक्ष करत राहिलं. चीनच्या अधिकृत नकाशात संपूर्ण अरुणाचलबरोबरच आसामचा बराचसा भाग चीनचा म्हणून दाखवला जात होता. तिबेट जेव्हा भारताकडे लष्करी मदतीसाठी विनवण्या करत होतं तेव्हा तिबेटला मदत तर पुरवली गेली नाहीच पण उलट "चीनचा शस्त्रबळाने पराभव करता येईल हा विचार भ्रामक आहे" अशी मखलाशीही करण्यात आली.

जॅकस मार्टिन या ब्रिटिश विशेषज्ज्ञाच्या एका प्रबंधात एक थक्क करणारं उदाहरण वाचायला मिळतं. तो म्हणतो, "पूर्वीचा चीन, हा आज चीन म्हणून जो आहे असा दावा केला जातो त्याच्या *फक्त* एक तृतीयांश होता"

यावरून गेल्या काही दशकांमध्ये उत्तरोत्तर वाढत गेलेल्या, चीनच्या सत्तापिपासू अपप्रवृत्तीवर झगझगीत प्रकाश पडतो.

नेहरूंच्या काळापासून चालू असलेला भारतीय सत्ताधाऱ्यांचा चीनच्या बाबतीतला बोटचेपेपणा हा थेट डॉ मनमोहन सिंगांच्या काळापर्यंत कसा चालू होता हे दाखवणाऱ्या एका घटनेचं वर्णन आपल्याला वाचायला मिळतं. हा प्रसंग २००८ सालच्या बीजिंग ऑलिम्पिक दरम्यान दिल्लीत घडला होता.

२००८ च्या बीजिंग ऑलिम्पिक गेम्सच्या आधीच्या काही महिन्यांमध्ये चीन सरकारने तिबेटी जनतेचे निषेध आंदोलन नेहमीप्रमाणेच अतिशय क्रूरपणे दडपून टाकले. आणि ते ही खुद्द आपल्या देशाच्या राजधानीत. प्रत्यक्ष नवी दिल्लीत. जगातील कुठल्याही सरकारने जे केले नव्हते ते मनमोहन सिंग सरकारने दिल्लीला केले. कोणत्याही सरकारने दिला नसता इतका भ्याड आणि भित्रा प्रतिसाद आपल्या सरकारने दिला. ऑलिम्पिक मशालीसाठीची दौड जेमतेम दोन किलोमीटर अंतर कापणार होती. या दोन किमीसाठी सरकारने वीस हजारांपेक्षा जास्त जवान‚ पॅरामिलिटरी जवान‚ पोलीस आणि साध्या वेषातील पोलीस त्या मार्गाभोवती व जवळपासच्या भागांत तैनात केले होते. तिबेटी निर्वासितांना मारहाण करून दूर ठेवण्यात आले. सरकारी कार्यालये बंद होती. रस्ते अडवण्यात आले होते. मेट्रो बंद करण्यात आली. अगदी संसद सदस्यांनासुद्धा संसदेला लागून असलेल्या विजय चौकातून आपल्या घरी जाण्यापासून थांबवण्यात आले. हे सर्व ऑलिम्पिकच्या प्रेमामुळे करण्यात आले असे तुम्हाला वाटते? ते चीनच्या भीतीमुळे करण्यात आले.

चीनची विस्तारवादी प्रवृत्ती, वाढती भूक आणि त्याला भारतीय नेतृत्वाच्या बोटचेप्या धोरणांमुळे मिळत गेलेलं प्रोत्साहन आणि या सर्वांमध्ये भारतभूमीचं झालेलं नुकसान या सगळ्याचं तपशीलवार वर्णन वाचायचं असल्यास हे पुस्तक अवश्य वाचायला हवं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक तसेच भारत-चीन संबंध या विषयात रुची असणाऱ्यांनीही आवर्जून वाचावं असं हे पुस्तक आहे.

पुस्तक क्रमांक २.

मूळ पुस्तक : Governance

अनुवादित पुस्तक : गव्हर्नन्स

अनुवाद : भारती पांडे

भारतातील नोकरशाही, अनेक खाती, अनेक शासकीय विभाग आणि उपविभाग आणि त्यांचे आपापसातले तंटेबखेडे आणि त्या संदर्भात या सर्वांचा एकमेकांशी वर्षानुवर्षं गोगलगायीच्या गतीने चालत असलेला निर्बुद्ध पत्रव्यवहार हा या पुस्तकाचा प्रमुख विषय आहे. अनेक खाती आणि विभागांनी एकमकांवर दाखल केलेलं खटले, त्यांचे निकाल, वरच्या न्यायालयांमध्ये केली गेलेली अपील्स, या अनुषंगाने केला जाणारा कधीही न संपणारा अर्थहीन पत्रव्यवहार आणि त्यात उधळले जाणारे सरकारचे आणि पर्यायाने जनतेचे कोट्यवधी रूपये या सर्वांवर हे पुस्तक परखड भाष्य करतं. त्यातले काही तऱ्हेवाईक आणि तितकेच बालिश प्रसंग बघितले की वाचकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहत नाही.

१. दिल्लीत सरकारी मालकीची असलेली कित्येक हॉटेल्स बेकायदा आहेत.

२. अनेकांचे मालक ठाऊक नाहीत.

३. अनेकांवर खटले चालू आहेत.

४. कित्येक खटल्यांमध्ये सरकारच्या बाजूने निकाल लागलेले असूनही मूळ मालक अद्यापही त्या वास्तूची मालकी सोडायला तयार नाही आणि तरीही सरकार त्याबाबतीत काहीही पावलं उचलत नाही.

या असल्या विस्मयकारक गोष्टी वाचून वाचकाला धक्काच बसतो.

दुसरं एक प्रकरण असंच धक्कादायक आहे. दोन खात्यांदरम्यान झालेल्या आर्थिक व्यवहारात नजरचुकीने काही हजार कोटींनी वाढवला गेलेला आकडा, त्यामुळे जमाखर्चात उदभवलेली भानगड त्यावरून कित्यके महिने चालू असणारा पत्रव्यवहार आणि शेवटी कोणीतरी एका पक्षाने समजूतदारपणा दाखवून पडती बाजू घेणे अशा प्रसंगांची मालिका वाचली की या लोकांचा मेंदू, कॉमन सेन्स वगैरे शब्दांशी दुरान्वये तरी संबंध आलेला असतो की नाही असा प्रश्न पडतो.

एक प्रसंग तर इतका दुर्दैवी आहे की हे सगळं खोटंच आहे असं वाटायला लागतं.

काही खात्यांच्या एका सामूहिक बैठकीत एका खात्याने दुसऱ्या खात्याला काही लेखी सूचना केल्या होत्या. त्या सूचना करताना त्यांनी त्या हिरव्या शाईचा वापर केला होता. दरम्यान त्या सूचनांकडे साऱ्यांनीच दुर्लक्ष करून त्याऐवजी "कुठल्याही खात्याला सूचना करताना सर्वमान्य अशा काळ्या किंवा निळ्या शाईचा वापर न करता हिरव्या शाईचा वापर करण्याचा अधिकार आहे का?" आणि "हिरवी शाई वापरून केल्या गेलेल्या सूचना ग्राह्य धाराव्यात का?" या मुद्द्यांवर कित्येक महिने खंडीने पत्रव्यवहार केला गेला आणि अखेरीस हिरवी शाई चालेल असा निर्णय घेतला गेला!

भारतीय नोकरशाहीच्या अशा थक्क करून सोडणाऱ्या असंख्य निर्बुद्ध घटनांचे उल्लेख या पुस्तकात पानोपानी भेटीस येतात आणि वाचकाला नैराश्यग्रस्त करून सोडतात.

पुस्तक क्रमांक ३.

मूळ पुस्तक : The Eminent Historians

अनुवादित पुस्तक : ख्यातनाम इतिहासकार

अनुवाद : सुधा नरवणे

डॉ भैरप्पा यांचं आवरण हे पुस्तक ज्यांनी वाचलं असेल त्यांना भारताच्या कला आणि शिक्षण क्षेत्रावर डाव्या विचारांच्या मंडळींची कशी मजबूत विखारी पकड आहे याचा चांगलाच अंदाज असेल. हे पुस्तक वाचताना आवरण या कादंबरीत वाचलेल्या काल्पनिक प्रसंगांशी नातं सांगणाऱ्या परंतु प्रत्यक्षात घडलेल्या घटना आपल्या भेटीस येतात आणि हतबुद्ध व्हायला होतं.

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या नेमणुकांत केल्या गेलेल्या पक्षपतांच्या त्रोटक उल्लेखांसोबतच ICHR अर्थात Indian Council of Historical Research (भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद) या महत्त्वपूर्ण संस्थेत, एकाच विचारसरणीच्या (तथाकथित) इतिहासतज्ज्ञांच्या (!) नेमणूका वारंवार आणि वर्षानुवर्षे कशा केल्या जातात यावर लेखक प्रश्नचिन्ह उमटवतात. ICHR मध्ये २५ वर्षांत रोमिला थापर आणि सतीशचंद्र यांची चार वेळा तर इरफान हबीब आणि एस गोपाल यांची अनुक्रमे पाच आणि तीन वेळा नेमणूक केली गेली. इतकंच नव्हे तर ICHR च्या अध्यक्षपदासाठीही अशाच प्रकारचे खेळ खेळण्यात आले होते. यातल्या अनेक इतिहासतज्ज्ञांनी एखाद्या प्रकल्पासाठी सरकारकडून लाखो रूपये घेऊन तो प्रकल्प पूर्ण न करता ते पैसे हडपले, वारंवार मुदतवाढ मागून घेतली आणि वरून त्यासाठी अतिरिक्त मानधनही घेत राहिले आणि अंतिमतः प्रकल्प पूर्ण केलाच नाही अशा स्वरूपाची असंख्य उदाहरणं शौरी यांनी दिली आहेत.

श्री श्रीमाळी नावाच्या एका डाव्या विचारांच्या इतिहासकाराने टीव्हीवरील एका चर्चेच्या कार्यक्रमात असं विधान केलं की "प्राचीन भारतात गोमांस खाल्ले जात होते असे सुस्पष्ट उल्लेख वेदात आहेत". त्यावेळी आपले सनातन ग्रंथ, वेद, पुराणे इत्यादींचे तज्ज्ञ असलेल्या श्री रघुवंशी नामक व्यक्तीने त्यावर आक्षेप नोंदवला आणि प्रतिप्रश्न केला की अशा अर्थाचा उल्लेख श्री श्रीमाळी यांनी कुठल्या ग्रंथात वाचला आहे त्याचा संदर्भ सांगावा. श्रीमाळी यांनी असे संदर्भ अनेक ठिकाणी सापडतात असं ठोकून दिलं. तरीही श्री रघुवंशी यांनी त्यांना निदान एखादा वेद, ऋचा, श्लोक यांचा संदर्भ देण्याची विनंती केली ज्याचं उत्तर श्रीमाळी यांना अर्थातच देता आलं नाही. त्यानंतर त्यांनी "मी वेद नाही, तर वैदिक वाङ्मय असे म्हंटले होते" अशी मखलाशी केली. त्यानंतर कुठल्या वैदिक वाङ्मयात हा उल्लेख आहे हे विचारल्यावर त्यांच्याकडे अर्थातच उत्तर नव्हतं. अखेरीस श्रोत्यांमधून एक विद्वान गृहस्थ पुढे आले आणि म्हणाले की त्यांनी त्यांच्याबरोबर चारही वेद आणले आहेत. श्रीमाळी यांनी कृपा करून त्यात तो संदर्भ शोधून दाखवावा. श्रीमाळी यांनी त्या वेदांना हात तर लावला नाहीच आणि तरीही स्वतःच्याच असत्यकथनाला ते ठामपणे चिकटून राहिले. त्यानंतर श्री रघुवंशी यांनी वेदांमधील एकामागोमाग एक असे अनेक श्लोक वाचून दाखवले की ज्यांत गोमांस खाऊ नये असे स्पष्ट उल्लेख करण्यात आले होते. एवढं होऊनही श्री श्रीमाळी हेच म्हणत राहिले की "मला एखादी ऋचा म्हणू दाखवता आली नाही याचा अर्थ असा नाही की मी तज्ज्ञ नाही. त्याचप्रमाणे गोमांस भक्षणाच्या विरुद्ध अनेक ऋचा काढून दाखवल्या तरी त्याचा अर्थ असा होत नाही की त्याकाळी गोमांस खाल्ले जात नव्हते."

काही दिवसांनी श्रीमाळी यांनी 'द हिंदू' या वृत्तपत्रातील आपल्या लेखात सदर प्रसंगाचा उल्लेख करून असे सांगितले की मी एखाद्या श्लोकाचा संदर्भ देऊ शकलो याचा अर्थ असा नाही की प्राचीन भारतात गोमांस भक्षण अमान्य होते."

पुढचा प्रसंग मात्र खासच धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाने १९८९ मध्ये काढलेल्या एका आदेशात असं स्पष्टपणे म्हंटलं की नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात "मुस्लिम राज्यकर्त्यांवर कुठलीही टीका नसावी. त्याचप्रमाणे मुस्लिम राज्यकर्ते आणि आक्रमकांनी मंदिरे उध्वस्त केल्याचे उल्लेख नसावेत. तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर मुस्लिम राजकर्त्यांच्या कारकिर्दीविषयीच्या उल्लेखांमध्ये खाली सूचना सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी केली जावी". थोडक्यात हा एक प्रकारचा फतवाच होता. कोणते उल्लेख वगळावेत आणि सुधारित उल्लेख काय असावेत यांची एक भलीमोठी यादीच परिपत्रकात जोडण्यात आली होती.

त्यातले काही महत्वाचे उल्लेख आणि बदल आपण बघू.

१. मूळ : अरबांनी गोहत्येवर बंदी घातली होती.