तेव्हा कुठे गेला होता स.पा.सुता तुझा धर्म अर्थात.... आपला तो बाब्या... !!

अबु च्या "धोपट" विधी (म. टा.चा शब्द :-) ) नंतर अपेक्षेनुसारच बरीच चर्वितचर्वण, चर्चा, लेख, मुलाखती, छोटे दंगे, जाळपोळ सगळंच झालं. मनसैनिकांनी अबु आझमीला फटकावलं ते चुक की बरोबर, का फटकावलं, सभागृहात न फटकावता रस्त्यावर फटकावायला हवं होतं की हे काहीच न करता सत्याग्रही मार्गाने धरणं देत बसून राहायला हवं होतं या सगळ्या वादविवादात आत्ता मी शिरत नाही कारण तो आजच्या लेखाचा मुद्दा नाही.

अबु आणि सपाचा (मी चुकुन सापाचा टाइप करत होतो. कीबोर्ड पण मनकवडा रे बाबा ;-) ) मराठीतून शपथ घेण्याला विरोध होता तो या दोन मुद्द्यांवर की

1. त्याला मराठी येत नाही आणि
2. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे आणि त्यामुळे हिंदीत शपथ घेण्याचा त्याला अधिकार आहे.

दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे तशी सोप्पी आहेत. प्रथम म्हणजे मराठी येत नसली तरी तो ती शिकु शकला असता किंवा अगदीच सुवर्णमध्य काढायचा झाल्यास शपथेची पहिली ओळ मराठीत आणि उरलेली शपथ हिंदीत घेऊ शकला असता. (सत्यनारायाणाच्या पुजेत आपले भटजी अध्याय वाचताना पहिली ओळ संस्कृत मधे वाचतात आणि त्यापुढचा अध्याय मराठीत सांगतात नाही का.. अगदी तसंच) अर्थात असे करण्याला घटनात्मक आधार आहे का ते मला माहीत नाही पण हे न चालण्यमागचं लॉजिक माझ्या सामान्य मेंदूला तरी काही दिसत नाही. असो.

दुसरा प्रश्न हा मुळातच चुकीचा आहे. बर्‍याच जणांना माहीत असेल (नसेल) की हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही. ती (वन ऑफ द) अधिकृत भाषा आहे. किंबहुना कुठल्याही भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा नाही. आहेत त्या सगळ्या अधिकृत भाषा. भाषावार प्रांतरचनेनुसार प्रत्येक राज्याची राज्यभाषा हीच त्या राज्याची अधिकृत भाषा आहे. आणि कुठलीही एकच अशी राष्ट्रभाषा नसल्याने राज्याचा व्यवहार करताना (मंत्रीमंडळाचे कामकाज, शपथविधी इ. इ.) ते राज्यभाषेतच व्हायला हवेत. खरं ना? पण आझमीने राज्यभाषेचं अस्तित्व, महत्व नाकारून हिंदीतून शपथ घेण्याचा हट्ट धरला आणि उपस्थित गांधारी, धृतराष्ट्रांच्या साक्षीने तो फळालाही नेला.. आणि त्याउप्पर जाउन मुलायमने अबु कसा बरोबर आहे, "मनसेने भारतीय संविधान का अपमान किया है" तर अमरसिंगाने एक पायरी/पातळी खाली उतरून "हिंदी हमारी माँ है और आज हमारी माँ नंगी हो गई" असल्या बिनडोक उद्गाराननी हिंदी चॅनेल्सच्या रिपोर्टर्सना बाइट्स दिले. तर आता या मुल्लू, अमुच्या टीमला आपण एक प्रश्न विचारूया..

बरोबर १३ वर्षांपूर्वी उ. प्र. च्या विधानसभेतही शपथ घेण्याच्या भाषेवरून असाच वाद झाला होता. तेव्हा स. पा. च्या पिलावळीतले दोन नेते मियाँ आलम बादी आणि मियाँ वासिम अहमद यांनी आझमी सारखाच वाद घातला होता. त्यांना हिंदीतून शपथ घ्यायची नव्हती तर उर्दूतून घ्यायची होती. उ. प्र. मधे उर्दू बोलणार्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि त्यामुळे उर्दूला तिथे द्वितीय क्रमांकाच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा आहे. परंतु त्यांना तेव्हा "देवनागरी लिपी असलेल्या भाषेतच शपथ घेऊ शकता" या कारणावरून अडवण्यात आले आणि उर्दुत शपथ घ्यायला मज्जाव केला गेला. मग त्यांनी विधानसभेबाहेर धरणी वगैरे धरली पण तरीही तत्कालीन अध्यक्ष श्री. केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी त्यांना उर्दूतून शपथ घेण्यास परवानगी दिली नाही आणि वर हे ही सुनावले की कुठलं योग्य कारण न देता जर ते सभागृहात अनुपस्थित राहीले तर त्यांना निलंबित केले जाईल. आणि शेवटी सगळ्या सव्यापसव्यानंतर आणि मुलायम सिंगांच्या मध्यस्थी नंतर त्या दोघांनी हिंदीत शपथ घेतली. त्यासंबंधीची बातमी इथे वाचा. म्हणजे त्यांनी एवढा गाजावाजा, सत्याग्रह, धरणी करूनही तेव्हाचे सरकार त्यांच्या पुढे नमले नाही उलट सरकारचा, मंत्रीमंडळाचा, राज्याचा निर्णय मान्य करण्यास त्यांना भाग पाडण्यात आले. प्रसंगी निलंबनाच्या कारवाईची भीतीही घालण्यात आली. पण वाईट वाटतं ते एवढच की ही एवढी धमक ना महाराष्ट्रातल्या धर्मनिरपेक्ष सरकारमधे आहे, ना मराठी-हिन्दू चा सी-साँ खेळणार्या विरोधी पक्षांमधे आहे, ना दिल्लीच्या दावणीला बांधलेल्या मीडियामधे आहे की असा दबाव आपल्या राज्यभाषेचा अपमान कराणार्यँच्यावर टाकला जाईल. दुःख आहे ते म्हातारी मेल्याचंही आणि काळ सोकावल्याचंही. म्हणजे तेव्हा हिंदीच्या विरुद्ध आणि उर्दूच्या बाजूने लढणारेच आता हिंदीच्या बाजूने आणि मराठीच्या विरुद्ध लढतायंत, हिंदीच्या बाजूने लढत असल्याचा, हिंदी भाषिकांचा कैवारी असल्याचा किमान देखावा तरी निर्माण करण्यात यशस्वी होतायंत. तेव्हा कुठे गेला होता स. पा. सुता तुझा धर्म एवढंच म्हणू शकतो आपण.. !!!